Income Tax Return: उदाहरण के लिए 7.27 लाख रुपये के लिए, आप अब कोई कर नहीं देते हैं। ब्रेक भी केवल 27,000 रुपये में आता है। इसके बाद आप टैक्स देना शुरू कर देते हैं।
ITR Filing: मोदी सरकार ने आयकर से राहत को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। उडुपी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग को कई कर लाभ प्रदान किए हैं। इसके तहत हर साल 7.27 लाख रुपये तक कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने समाज के किसी भी वर्ग को नहीं बख्शा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने इस पर संदेह किया था जब वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में 7 लाख रुपये तक की आय पर आयकर छूट देने का निर्णय लिया गया था।
7 लाख रुपये से अधिक की आय का क्या होगा?
लोगों को संदेह था कि 7 लाख रुपये से अधिक कमाने वालों का क्या होगा। उसके बाद हम एक टीम के रूप में बैठे और विवरण में गए। हमें पता चलता है कि आप प्रत्येक 1 रुपये अतिरिक्त के लिए किस स्तर पर कर का भुगतान करते हैं। उदाहरण के लिए 7.27 लाख रुपये के लिए, आप अब कोई कर नहीं देते हैं। ब्रेक भी केवल 27,000 रुपये में आता है। इसके बाद आप टैक्स देना शुरू कर देते हैं।
50000 रुपये की मानक कटौती भी
निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब आपके पास 50,000 रुपये की मानक कटौती भी है। शिकायत यह थी कि नई कर व्यवस्था के तहत कोई मानक कटौती नहीं है। यह अब दिया गया है। हम भुगतान में आसानी लाए हैं। सरकार की उपलब्धियों के बारे में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए कुल बजट 2023-24 के लिए 22,138 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि 2013-14 में यह 3,185 करोड़ रुपये था।
बजटीय आवंटन में लगभग सात गुना वृद्धि
उन्होंने कहा कि नौ वर्षों के दौरान बजटीय आवंटन में लगभग सात गुना वृद्धि हुई है। यह MSME क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति योजना के तहत 158 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा की गई कुल खरीद का 33 प्रतिशत MSME से किया गया है। यह अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है।
दुनिया भर में भारत की प्रशंसा हो रही है
उन्होंने कहा, ‘हमने TReDS प्लेटफॉर्म ( (Trade Receivables Discounting System) लॉन्च किया ताकि MSME और अन्य कॉरपोरेट्स को अपने खरीदारों द्वारा भुगतान न करने के कारण नकदी की कमी का सामना न करना पड़े। सीतारमण ने कहा कि ondc ने MSME व्यवसायों को एक बड़े संभावित ग्राहक आधार तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया इस बात की सराहना करती है कि भारत ने व्यापार क्षेत्र में अच्छा काम किया है।
उन्होंने यह भी बताया कि भारत में व्यापार करना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। मंत्री ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 2014 के 142 से बढ़कर 2019 में 63 हो गई है। हमने 1,500 से अधिक पुराने कानूनों और लगभग 39,000 अनुपालनों को निरस्त करके अनुपालन बोझ को काफी कम कर दिया है। उन्होंने कहा कि कंपनी अधिनियम को अपराध से मुक्त कर दिया गया है।
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